विधानसभा सचिवालय में भर्ती के लिए संशोधित सेवा नियमावली तैयार हो गई है। जिसे कैबिनेट को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस पर अपनी मुहर लगा सकती है।
विधानसभा की भर्ती संशोधित सेवा नियमावली हुई तैयार
विधानसभा की भर्ती संशोधित सेवा नियमावली तैयार हो चुकी है। इस नियमावली को कैबिनेट को भेज दिया गया है। जिसके बाद अगली कैबिनेट पर इस पर मुहर लग सकती है।
पिछली कैबिनेट की बैठक में इस पर कैबिनेट ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता मांगी थी। जिसके बाद इसमें संशोधन कर इसे कैबिनेट को भेज दिया गया है।
2011 में बनी थी विधानसभा की सेवा भर्ती नियमावली
प्रदेश में साल 2011 में विधानसभा की सेवा भर्ती नियमावली बनी थी। जिसमें साल 2016 में संशोधन किए गए थे। इस नियमावली में तदर्थ नियुक्ति के प्रावधान ने सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी थी।
जिसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसके बाद इसे सरकार को भेजा दिया गया था।
इस वजह से महसूस हुई नियमावली में संशोधन की जरूरत
विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियों का मामला सामने आया तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जिसके बाद विस. अध्यक्ष ने इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त आइएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था।
इस कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2016 से 2021 तक तदर्थ रूप से नियुक्त 228 कार्मिकों की सेवा को समाप्त कर दिया गया था।
इसके साथ ही तत्कालीन सचिव को भी निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में बर्खास्त कर्मियों ने विरोध किया। जिसके बाद उन्होंने विस अध्यक्ष के फैसले को अदालत में चुनौती भी दी थी। लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। ये मामला सामने आने के बाद नियमावली में संशोधन की जरूरत महसूस हुई थी।
