देहरादून: सरकार लगातार किसान हितों में काम क रही है। प्रदेश में 6 फरवरी को पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 25 हजार किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख और समूहों को 5-5 लाख का ऋण वितरण किया जायेगा। यह कार्यक्रम राज्य मुख्यालय के साथ ही प्रदेश के विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किया जायेगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री देहरादून में किसान भवन के निकट मैदान में इस योजना का शुभारम्भ करेंगे।
इस सम्बन्ध में शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिये किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं। किसानों को 3 लाख तक का ऋण ब्याज बिना ब्याज के उपलब्ध कराये जाने से किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा तथा उनकी आर्थिकी को और अधिक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक समूहों को 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने से खेती एवं कृषि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस आयोजन को व्यापक रूप से आयोजित करने को कहा ताकि अधिक से अधिक किसान व समूह इसका लाभ ले सकें।
शून्य ब्याज दर पर ऋण वितरण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सीएम आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत सहित विभागीय अधिकरी मौजूद रहे। बैठक में जिलामुख्यालयों एवं ब्लॉक मुख्यालयों में ऋण वितरण की रूपरेखा तय की गई। साथ ही जनपद व ब्लॉक मुख्यालयों में स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई।
बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि रिंग रोड स्थित किसान भवन के निकट मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनपद के लगभग 250 किसानों को तीन लाख तक के चेक शून्य ब्याज दर पर वितरित करेंगे, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालय में चेक वितरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि देहरादून से मुख्यमंत्री द्वारा ऋण वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से जिला मुख्यालयों में एनआईसी केंद्रों एवं ब्लाक मुख्यालयों में स्वान केन्द्रों के माध्यम से सीधे किसान एवं कार्यकर्ता लाइव देख सकेंगे।
इसी के साथ प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय में भी संबंधित लाभार्थियों को स्थानीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक एवं दायित्वधारियों द्वारा चेक वितरित किये जायेंगे। जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बकायदा सूची तैयार की गई है जिसकी सूचना सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित को दी जायेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि एनआईसी एवं आईटीडीए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जनपद एवं ब्लॉक स्तर तक लाइव प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
