हल्द्वानी: इंदिरा नगर क्षेत्र में रेलवे द्वारा 1581 घरों में 15 दिन के भीतर घर खाली करने के नोटिस दिए जाने के बाद सियासत गर्म हो गई है। लोगों ने जहां रेलवे की इस कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं, अब अल्पसंख्यक आयोग ने भी नगर निगम को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर नगर निगम को अपनी भूमि की सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं।
अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का कहना है कि 2007 में जब रेलवे द्वारा नोटिस दिए गए थे। तब लगभग 300 घरों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया थाए लेकिन अब 6 हजार लोगों को नोटिस जारी किया गया और जिन स्थानों पर रेलवे द्वारा अतिक्रमण दर्शाया गया है। वहां, सरकारी अस्पताल स्कूल ट्यूबवेल जैसे अन्य संस्थान हैं।
लिहाजा इस नजूल की भूमि का मालिक नगर निगम है। इसलिए अल्पसंख्यक आयोग द्वारा नगर निगम को तत्काल 15 दिन के भीतर रेलवे के अधिकारियों को साथ लेकर अतिक्रमण का सही सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार का इसमें क्या रुख रहता है। 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में हल्द्वानी में यह राजनीति मुद्दा भी बन सकता है।
