हरिद्वार में ज़मीन घोटाले को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है. धामी सरकार जहां इस कार्रवाई को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे महज दिखावा करार दे रही है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि असली दोषियों को बचाया जा रहा है और कार्रवाई केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रखी जा रही है.
सफेदपोशों को बचा रही सरकार : हरदा
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हरिद्वार की सैकड़ों एकड़ सरकारी ज़मीन आज भी सफेदपोशों के संरक्षण में कब्जे में है. हादसा ने मांग की कि इन ज़मीनों की पहचान कर सीबीआई से जांच कराई जाए, तभी सच्चाई सामने आएगी. हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार ज़मीन घोटाला तो सिर्फ एक बानगी है, पूरे प्रदेश में ऐसी कई ज़मीनें हैं जिन पर राजनीतिक संरक्षण में कब्जे हुए हैं.
हरदा ने की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग
हरदा ने आगे कहा कि ये घोटाले सिर्फ एक सरकार के समय के नहीं हैं, बल्कि सभी सरकारों के कार्यकाल में हुए हैं. इसलिए ज़रूरी है कि निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो. कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार सच में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो उसे पूरे प्रदेश में हुए ज़मीन घोटालों की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, नहीं तो यह सब सिर्फ दिखावे की कार्रवाई मानी जाएगी.
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