राज्य में प्रस्तावित विद्युत दरों के सम्बन्ध में जल्द ही जन सुनवाई की जाएगी। विद्युत नियामक आयोग जल्द ही इसका आयोजन करेगा। वर्ष 2021-22 के लिए सहीकरण तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा पर उपभोक्ताओं व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझावों को जानने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की जा रही है।
प्रस्तावित विद्युत दरों के सम्बन्ध में होगी जन सुनवाई
आयोग के समक्ष उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि., पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, यूजेवीएन लि० तथा एस०एल०डी०सी० द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दायर ए०आर०आर० एवं टैरिफ प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सहीकरण तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा पर उपभोक्ताओं व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझावों को जानने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की जा रही है।
22 फरवरी से एक मार्च तक प्रदेशभर में होगी जन सुनवाई
प्रदेश में 22 फरवरी से लेकर एक मार्च तक जन सुनवाई की जाएगी। सचिव विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक22 फरवरी 2023 को प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक सभागार नगर निगम रूद्रपुर में, 24 फरवरी को प्रातः 10ः30 बजे से 12ः30 बजे तक सभागार जिला पंचायत कार्यालय पिथौरागढ़ में , दिनांक 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक सभागार नगर पालिका परिसर श्रीनगर गढ़वाल में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
इसके साथ ही एक मार्च में प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक उद्योग/अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता एवं अपरान्ह 03 बजे से सांय 5 बजे तक उघोग/अघरेलू श्रेणी को छोडकर अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ता देहरादून स्थित सुनवाई कक्ष उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विघुत नियामक भवन, माजरा देहरादून में जन सुनवाी का आयोजन किया जाएगा।
आयोग की वेबसाइट पर टैरिफ दरों के संबंध में दे सकते हैं अपना मत
सचिव विद्युत नियामक आयोग ने बताया है कि टैरिफ दरों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे जन सुनवाई में प्रतिभाग कर सकते हैं। टैरिफ याचिका प्रस्तावों का अवलोकन आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in पर किया जा सकता है।
