उत्तराखंड महिला मंच ने महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठनों की महिलाओं के साथ मिलकर अंकिता हत्याकांड मामले की जांच की थी। जिसके बाद अंकिता मर्डर केस में नया मोड़ आया है। उत्तराखंड महिला मंच ने इस मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इसका साथ ही इस मामले की CBI जांच के लिए उत्तराखंड महिला मंच सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा।
अंकिता मर्डर केस में नया मोड़ आया सामने
उत्तराखंड महिला मंच ने अंकिता मर्डर केस की जांच की थी। जिसके बाद मंच ने पुलिस और प्रशासन दोनों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इस जांच के बाद मंच ने कहा कि अंकिता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की। उत्तराखंड महिला मंच अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा।
मंच की जांच में हुआ ये खुलासा
उत्तराखंड महिला मंच की संयोजक निर्मला बिष्ट ने आरोप लगाए हैं कि इस मामले में प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। निर्मला बिष्ट ने बताया कि मंच ने राष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठनों की महिलाओं के साथ मिलकर अंकिता हत्याकांड मामले की जांच की।
इस जांच में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की महिलाएं शामिल थी। जिन्होंने अलग-अलग समूहों में बंटकर 27 से 29 अक्टूबर तक प्रकरण की जांच की। इस जांच रे दौरान अंकिता के गांव डोब श्रीकोट (पौड़ी गढ़वाल) और ऋषिकेश में घटना स्थलों, अंकिता के माता-पिता व उसके गांव के लोगों से मुलाकात की गई।
इसके साथ ही श्रीनगर में आंदोलन कर रहे जनसंगठनों, ऋषिकेश की कोयल घाटी में चल रहे धरना में शामिल लोगों से मुलाकात की गई। जिसके बाद घटना स्थल व आस-पास के होटलों, गंगा-भोगपुर के लोगों से बात करने के बाद जांच की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस जांच में पता चला है कि पुलिस ने अंकिता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की। घटना के 72 घंटे के बाद इस घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई।
इसके साथ ही ये तथ्य भी सामने आया है कि रिजाॅर्ट में मौजूद एक वीआईपी को विशेष सेवा देने से अंकिता ने इन्कार किया था। जिसके बाद रिजार्ट के मालिक ने अपने दो कर्मचारियों की मदद से हत्या को अंजाम दिया।
उत्तराखंड महिला मंच खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
अंकिता मर्डर केस में उत्तराखंड महिला मंच अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा। मंच अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। ता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मांग को खारिज कर चुका है।
संगठन ने ये तर्क दिए
उत्तराखंड महिला मंच ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए तर्क दिया है कि एसआईटी दबाव में काम कर रही है, इसलिए मामले की सीबआई से जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ मंच ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने को मौत का कारण बताया गया है। उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं, किसी तरह की ज्यादती हुई या नहीं इस बात की जांच नहीं की गई। मंच ने वाआईपी नाम पर ये तर्क दिया है कि हत्याकांड में एक वीआईपी के शामिल होने की बात बार-बार सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस ने इस संबंध में जांच करने की जरूरत नहीं समझी।
