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Maldives सरकार ने अपनी मंत्री की पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को किया खारिज

Renu Upreti
3 Min Read
Maldives government rejects its minister's derogatory comments against PM Modi
Maldives

मालदीव सरकार लक्षद्वीप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब बैकफुट पर है। उसने रविवार को एक बयान जारी किया। इस बयान में मालदीव ने अपनी मंत्री द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। मालदीव ने कहा कि मंत्री के बयान मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

Maldives सरकार का आया बड़ा बयान

मालदीव सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया, मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत हैं। ये राय व्यक्तिगत हैं और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

मंत्री ने की थी पीएम मोदी प टिप्पणी

पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इसके बाद पड़ोसी देश मालदीव में हंगामा मच गया है और वहां की एक मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है। मालदीव की युवा अधिकारिता, सूचना और कला उपमंत्री मरियम शिउना ने पीएम मोदी की तस्वीरों पर टिप्पणी करते हुए उन्हें विदूषक और इजरायल की कठपुतली कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद पिछले कुछ महिनों में भारत- मालदीव संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

मालदीप का बयान

मालदीव ने बयान में कहा, सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए, और ऐसे तरीकों से जो नफरत, नकारात्मकता न फैलाएं और मालदीव और उसके अतंरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा न डालें। इसके अलावा सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच न करें।

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति की सरकार की आलोचना

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भी इसको लेकर अपनी ही सरकार की आलोचना की है। उन्होनें एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शिउना ने एक प्रमुख सहयोगी के नेता के प्रति कितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, वो नेता जो मालदीव की सुरक्षा और समद्धि के लिए अहमियत रखता है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को आश्वासन देना चाहिए कि उनके बयान सरकार की नीति को नहीं दर्शाते हैं।

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