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LIVE…सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बतौर वित्त मंत्री सदन के पटल पर रखा बजट, जानें हर अपडेट

Reporter Khabar Uttarakhand
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breaking uttrakhand newsगैरसैंण: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन की पटल पर रखा वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट। ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बतौर वित्त मंत्री पहला बजट है।

  • जनसामान्य की अपेक्षाओं का है आम बजट।
    मोबाइल ऐप, बजट वेबसाइट और देश- प्रदेश की जनता के सुझावों का है आम बजट-CM.
  • राज्य सेक्टर के अंतर्गत कई योजनाय पहले से संचालित।
    कई नई योजनाए बजट के माध्यम से आएँगी जनता के बीच।
  • 15 वित्त आयोग की मदद से राजस्व में इज़ाफ़ा।
    विज़न 20-20 को लेकर राज्य सरकार कर रही है काम।
  • ई- मंत्रीमंडल की मदद से सरकार को बनाया गया और प्रभावी।
    परियोजनाओं को समयबध तरीक़े से पूरा करने के लिए लगातार हो रही है मॉनिटरिंग।
  • 53526.97 करोड़ रुपये का आम बजट मुख्यमंत्री ने किया पेश.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज़ पर राज्य में। मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के लिए 18 करोड़ का प्रावधान।
  • रोज़गार के नए संसाधन उपलब्ध कराने को उत्तराखंड युवा आयोग का होगा गठन।
  • युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का हुनर विशेष सिखने को मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना।
  • राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए 100 करोड़ की धनराशि।
  • जमरानी बांध बहुउड्डेश्या परियोजना में पुनर्वास और अन्य कार्यों के लिए 220 करोड़ का प्रावधान
  • मनरेगा योजना के तहत 266.77 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
  • सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से राज्य की 150 से अधिक जनसंख्या वाले सीमावर्ती गाँव को जोड़ा जाएगा सड़क से।
  • मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना घटते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए 17.50 करोड़ का प्रावधान।
  • गंगोत्री नैशनल पार्क में देश के पहले स्नो लीपोर्ड कॉन्सर्वेशन सेंटर की होगी स्थापना।
  • हरिद्वार महाकुम्भ 2021 के लिए 1205 करोड़ का प्रावधान।
  • हरिपुरा और तुमरिया जलाशय की ख़ाली भूमि पर 40 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना।
  • मेट्रो रेल की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण आदि कार्यों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
  • प्रदेश में हरित भवन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आने वाले प्रस्तावों को अतिरिक्त एफएआर निशुल्क देने का प्रावधान।
  • अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
  • राष्ट्रीय स्वस्थ मिशन के लिए 380.50 करोड़ का प्रावधान।
  • 38 वे राष्ट्रीय खेलो के लिए 90 करोड़ का प्रावधान.
  • खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 239.24 करोड़ का प्रावधान.
  • आंगनवाड़ी केंद्रो में बच्चों को प्रवेश के लिए उत्साहित करने को बाल पलाश योजना के लिए 25 करोड़ की धनराशि.
  • देहरादून में किया जाएगा राज्य का संस्कृति ग्राम, राज्य की एतिहासिक और पौराणिक लोक सांस्कृतिक विरासत का. कराया जाएगा जनसामान्य का परिचय.
  • जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्रष्ट्रिया एयरपोर्ट के तौर पर विकसित करने के लिए 295 करोड़ का प्रावधान.
  • पंतनगर में ग्रीन फ़ील्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए भूमि चयन की कार्यवाही जारी.
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