लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद कर रही है। मीडिया रिपोर्टस की मानें तो आठ जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी सहयोगी पार्टियों जेडीयू, टीडीपी समेत कुछ और पार्टियों की मदद से सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच जेडीयू और टीडीपी द्वारा अपनी डिमांड लिस्ट रखने की बात सामने आ रही है।
सरकार गठन से पहले JDU-TDP ने रखी डिमांड लिस्ट
लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन एनडीए के पास बहुमत है। जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के पास 12 सीटें तो वहीं टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा तो कर दी है और पांच जून के समर्थन पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने बीजेपी के सामने अपनी डिमांड लिस्ट रख दी है।
टीडीपी की डिमांड लिस्ट
टीडीपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो राज्य के लिए पांच से ज्यादा मंत्री पद की डिमांड की है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलगु देशम पार्टी ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल शक्ति, सड़क-परिवहन, सूचना एवं प्रसारण और शिक्षा मंत्रालय की डिमांड कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर के पद की भी मांग की है। इसके साथ ही टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की है।
ये हैं जनता दल यूनाइटेड की मांगे
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू ने ती मंत्रालय मांगे हैं। इस सूची में रेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास और जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेडीयू के अन्य विकल्प सड़क परिवहन और कृषि मंत्रालय भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जेडीयू बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग भी कर सकती है।
