हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने डीएवी, डीबीएस समेत 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों को इसी सत्र से डिएफिलिएट कर बड़ा झटका दिया है। विवि की कार्यकारी परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसकी सूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार को भी भेज दी गया है।
इस मसले पर छिड़ी थी बहस
बता दें पिछले लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी। पिछले दिनों राज्य सरकार ने ये कहते हुए वेतन देने से मना कर दिया था कि केंद्रीय विवि के कॉलेजों को वह क्यों अनुदान दें। इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में भाजपा नेते रविंद्र जुगरान ने याचिका भी दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्णय लेने को कहा था।
केंद्र और राज्य सरकार ने इस मसले पर बातचीत की और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पत्र गढ़वाल विवि को भेजकर सवाल किया था कि इन कॉलेजों को कब से डिएफिलिएट कर सकते हैं। मामले को लेकर कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 10 महाविद्यालयों को डिएफिलिएट करने का फैसला लिया गया।
पहले से पढ़ रहे छात्र विवि से ही परीक्षाएं देकर लेंगे डिग्री
कुलपति कि अध्यक्षता में बैठक में तय किया गया कि सत्र 2023-24 से ही 10 कॉलेज को डिएफिलिएट किया जायेगा। इन कॉलेजों को विवि ने एक जुलाई 2012 से 30 जून 2023 तक संबद्धता दी हुई थी। इन 10 कॉलेजों में जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं वे विश्वविद्यालय से ही परीक्षाएं देकर डिग्री लेंगे। प्रथम सेमेस्टर के दाखिले गढ़वाल विवि में मान्य नहीं होंगे।
इन कॉलेजों को किया गया डिएफिलिएट
डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून, एसजीआरआर पीजी कॉलेज देहरादून, डीडब्ल्यूटी कॉलेज देहरादून, एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून, एमपीजी पीजी कॉलेज मसूरी, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज सतीकुंड कनखल, बीएसएम कॉलेज रूड़की, राठ महाविद्यालय पैठाणी, चिन्मय डिग्री कॉलेज, बीएचईएल रानीपुर
