उत्तराखंड में सरकारें किसी की भी रही हो सरकारों पर अवैध खनन के आरोप लगाते रहे हैं। ये बात अलग है कि जब राजनीतिक दल विपक्ष में रहते हैं तो तब सरकार पर अवैध खनन कराने के आरोप लगते हैं। लेकिन इस बार उत्तराखंड में विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी अवैध खनन से परेशान नजर आ रहे हैं। पहले अवैध खनन को लेकर जंहा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुद्दा उठाया तो वहीं अब त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रहे अरविंद पांडे ने अवैध खनन को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठा दिए हैं।
अवैध खनन को लेकर भाजपा नेताओं ने खोला मोर्चा
उत्तराखंड में एक बार फिर से अवैध खनन को लेकर मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। पहले हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां हरिद्वार जिले में किसानों के खेतों में अवैध खनन का मामला उठाया और सांसद बनने के बाद साफ कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर अवैध खनन जिले में नहीं होने देंगे। वहीं अब पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी अवैध खनन को लेकर मामला उठाया है।
अवैध खनन के पीछे किसका हाथ ?
आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि कुछ किसान उनके पास अवैध खनन, उनके खेतों में किए जाने को लेकर आए थे और अवैध खनन किए जाने के प्रमाण के फोटो और वीडियो भी उन्हें भेजते हैं। लेकिन वो अवैध खनन हरिद्वार जिले में होने नहीं देंगे। सूत्रों की मानें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार जिला अधिकारी और एसपी को फोन कर अवैध खनन पर पूरी तरह बन करने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल हरिद्वार जिले में अवैध खनन पर पूरी सख्ती बरती जा रही है।
अधिकारियों की लापरवाही से बदनाम हो रही सरकार
पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बीते रोज एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। जिसमें उन्होंने उधम सिंह नगर के बाजपुर में कोसी नदी पार कंडेश्वरी चौकी के अंतर्गत खनन माफिया ने जंगल की सैकड़ों एकड़ भूमि पर अवैध खनन किए जाने की बात कही है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने उधम सिंह नगर जिला अधिकारी से मिलकर अवैध मिट्टी खनन को बंद करने के तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए हैं।
अरविंद पांडे का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ओवरलोडिंग भी हो रही है। इसके साथ ही जो खनन सामग्री है वह सड़क पर गिर रही है, जिससे सड़क पर दुपहिया वाहनों के सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार को बदनाम होना पड़ रहा है जिसे होने नहीं दिया जाएगा।
अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
कांग्रेस ने अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व खनन मंत्री नव प्रभात का कहना है कि सरकार ने अवैध खनन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए यमुना घाटी में बाहर के खनन माफिया को खुली छूट दे रखी है। जिससे अपराध भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं और सरकार की कोई स्पष्ट खनन नीति नहीं है।
अवैध खनन से सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के राजस्व को उठाना पड़ता है। जब वो खनन मंत्री थे तो उन्होंने खनन को राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से जो नीति बनाई थी, उससे उनकी सरकार में खनन से राजस्व में भी वृद्धि हुई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है।
