देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के पेपर लीक होने के प्रकरण में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट से पांच आरोपियों को जमानत मिल गई है। इन पांचों आरोपियों को कोर्ट ने एक-एक लाख के पर्सनल बांड पर कोर्ट से जमानत दी है। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। बताया जा रहा था कि पेपर लीक के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध वसूली भी गई है। यह मामला उत्तराखंड के अब तक सबसे बड़े घोटालों में से एक है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में कोर्ट से पांच आरोपियों को जमानत मिल गई है। एडीजे आशुतोष की कोर्ट में दो घंटे चली सुनवाई के दौरान इन पांचों आरोपियों को एक-एक लाख के पर्सनल बांड पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने गौरव चौहान, मनोज जोशी, बलवंत बौरीयल समेत 5 आरोपियों को जमानत दी है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों के पास से किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है। साथ ही एसटीएफ कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। जिससे इन आरोपियों को जमानत मिलने का आधार बताया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तर के 916 पदों के विज्ञापन निकाले थे। जिसमें। 4 और 5 दिसंबर 2021 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई थी। जिसमें लगभग 1 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था जिसमें 916 परीक्षार्थी सफल हुए थे। लेकिन परिणम आने के बाद में परीक्षा को लेकप पेपर लीक की शिकायतें सामने आने लगीं। कई परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से परीक्षा में हुई गड़बड़ीयों को लेकर जांच की मांग की। बता दें कि जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई के निर्देश जारी दिए थे। जिसमें 22 जुलाई को मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। एसटीएफ ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की थी।
अन्य परीक्षाओं में भी हुई धांधली
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के साथ ही एसटीएफ के सामने उत्तराखंड में कई अन्य सरकारी भर्तियों की परीक्षा में धांधली के मामले सामने आए। जिसमें सचिवालय रक्षक भर्ती, कनिष्ठ सहायक ज्यूडिशियरी, फॉरेस्ट गार्ड आदि की परीक्षाएं शामिल हैं। इन सभी मामलों की जांच एसटीएफ कर रही है।
चेयरमैन दिया था इस्तीफा
पेपर लीक मामले को लेकर यूकेएसएसएससी पर गंभीर आरोप लगे जिसकी वजह से यूकेएसएसएससी के चेयरमैन एस राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को शासन की ओर से निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा अनुभाग अधिकारी और समीक्षा अधिकारियों को भी उनके पद से हटा दिया गया था। जबकि मामले में 16 अन्य कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए थे।
