मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के समावेशी विकास के लिए नए संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए. साथ ही सीएम ने विभागों को दिसम्बर तक बजट का 80 फीसदी खर्च करने को कहा.
बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देश
बैठक में सीएम ने कहा कि राजस्व संग्रहण की दिशा में और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाएं. केंद्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए. सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं में केंद्रांश व राज्यांश क्रमश: 90 व 10 के अनुपात में है ओर जिन योजनाओं में 70 व 30 के अनुपात में है, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. सीएम ने कहा विभागों द्वारा बजट का समय पर व सही ढंग से उपयोग हो, इसके लिए नियोजन विभाग व वित्त विभाग अन्य विभागों के साथ नियमित बैठकें करें.
बैठक में सीएम ने राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए मध्यावधि व दीर्घावधि प्लानिंग पर कार्य करने के लिए कहा. सीएम ने कहा आगामी 10 सालों और 2050 में राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष तक राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए सुनियोजित योजना पर कार्य किया जाए. सीएम ने नवाचार और एआई की ओर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.
पात्र लोगों को दी जाए सब्सिडी : CM
सीएम ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ ही मानव संसाधन क्षमता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद में निवेश करना होगा. सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सब्सिडी केवल पात्र लोगों को ही दी जाए.
मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि राजस्व के प्रमुख स्रोत राज्य कर, वन, ऊर्जा, जल कर की नियमित समीक्षा कर बजट लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए. जल जीवन मिशन और अटल आयुष्मान योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए इनका प्रभावों का विश्लेषण किया जाए. साथ ही बाजार से उधार को कम करने के साथ ही अवस्थापना विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए.
खनन राजस्व में हुई 400 करोड़ की वृद्धि
बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन सालों में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही. इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ की वृद्धि हुई है. पूंजीगत व्यय में 11 हजार करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के सापेक्ष व्यय प्रतिशत 90 प्रतिशत रहा.
