उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में हुई। इस बैठक में कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर चर्चा की है। इनमें से 25 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने पर सहमति बनी है। कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून में संशोधन को स्वीकृति दी है। उत्तराखंड का धर्मांतरण कानून अब उत्तर प्रदेश से भी सख्त हो गया है। उत्तराखंड में धर्मांतरण एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके साथ ही अब अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधित कानून में जमानत भी नहीं मिलेगी। सरकार के इस कदम ये राज्य में लव जिहाद पर प्रभावी लगाम की उम्मीद है।
इसके ही धामी कैबिनेट ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्दवानी शिफ्ट करने पर भी मुहर लगा दी है। अब जल्द ही शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने जिन अन्य फैसलों पर मुहर लगाई है उनमें से प्रमुख हैं –
- अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और UJVNL के बीच उपकरण बनाए जाने पर सहमति।
- राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टॉवर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क देने पर कैबिनेट की मंजूरी।
- कैबिनेट ने नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया। अब संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।
- अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
- पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत देने के लिए सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाने पर सहमति।
- RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया।
- एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को कैबिनेट की मंजूरी, 4200 ग्रेड पे के साथ दी मंजूरी।
- 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में कराने को कैबिनेट की मंजूरी।
- केदारनाथ धाम में ॐ आकार की मूर्ति की स्थापना को कैबिनेट की सहमति।
जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास को कैबिनेट की मंजूरी। 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास।
इसके साथ ही कैबिनेट ने श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास इस कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। अब ये कमेटी इस विवाद का हल निकालेगी।
