सीएम धामी के कार्यकाल को दो साल पूरे हो गए हैं। अपने दो साल के कार्यकाल में सीएम धामी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो कि नजीर बन रहे हैं। सीएम धामी के यूसीसी लाने के फैसले का परिणाम ही है कि उत्तराखंड का यूसीसी देश के मॉडल बन सकता है।
धाकड़ धामी के पूरे हुए दो साल
सीएम पुष्कर सिंह धामी को आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे दो साल पूरे हो गए हैं। अपने दो साल के कार्यकाल में ही सीएम धामी ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सीएम धामी ने इन दो सालों में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, नकल विरोधी कानून और महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया है।
धामी के नेतृत्व में टूटा मिथक, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई
सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। भाजपा साल 2022 में मिथक तोड़कर दोबारा से उत्तराखंड में सत्ता में आई। हालांकि सीएम धामी खुद खटीमा विधानसभा सीट चुनाव हार गए थे। लेकिन इसके बावजूद पार्टी हाईकमान ने उन्हें एक बार फिर से प्रदेश की बागडोर सौंपकर उन्हें सीएम बनाया।
जिसेक बाद सीएम धामी ने चंपावत से उप चुनाव लड़ा। जिसमें सीएम धामी ने भारी मतों से जीत हासिल की। ये जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर उन्होंने उत्तराखंड भाजपा में जान डाली और शान से दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
सीएम धामी के फैसले जो बन गए मिसाल
सीएम धामी ने अपने दो साल के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जो कि लोगों के लिए मिसाल बन गए। सीएम धामी ने नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट में समान नागरिक संहिता को लेकर विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्णय लिया। इसी का परिणा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और जल्द ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून बना मिसाल
नकल विरोधी कानून लाकर सीएम धामी ने युवाओं के हक में बड़ा फैसला लिया है। नकल विरोधी कानून की तर्ज पर ही कई राज्य अपने यहां भी इसे लाने की तैयारी में है। नकल विरोधी कानून के कारण ही प्रदेश में लगातार हो रहे भर्ती घोटालों पर लगाम लगाने और दोषियों को सजा दिलाने में मदद मिली है।
इसके साथ ही सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण कानून भी लागू किया गया है। जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन पर दो से सात साल तक जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही सीएम धामी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान के साथ ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर ही कुमाऊं मंडल के प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया गया है।
