Dehradun : कांग्रेस का बड़ा आरोप, राज्य सरकार कर रही दून का विनाश, पढ़ें पूरा मामला - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

कांग्रेस का बड़ा आरोप, राज्य सरकार कर रही दून का विनाश, पढ़ें पूरा मामला

Sakshi Chhamalwan
3 Min Read
congress news

कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर दून वैली के विनाश का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा कि राज्य सरकार दून घाटी में स्लॉटर हाउस, माइनिंग और इंडस्ट्रियलिज्म करने की बात कर रही है। जबकि ये केंद्र सरकार से पास दून वैली एक्ट 1989 के खिलाफ है।

कांग्रेस ने लगाया सरकार पर दून का विनाश करने का आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा कि केंद्र सरकार के दून घाटी को संरक्षित करने के लिए एनकैप प्रोग्राम के तहत 68 करोड़ रुपए दे चुकी है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार मोदी सरकार के खिलाफ जाने का काम कर रही है। जो प्रदेश प्रदेश के लिए भी एक बड़ा खतरा है। बता दें थापर ने इसे लेकर केंद्र को पत्र भी लिखा है।

पढ़ें पूरा मामला

थापर ने कहा कि दून घाटी अधिसूचना 1989 में 1 फरवरी 1989 को दून घाटी क्षेत्र को पर्यावरण मुक्त व अन्य पर्यावरण के विषय पर संवेदनशील होने के कारण पर lime stone माइनिंग और Air Quality Index (AQI) के सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के 30 अगस्त 1988 के निर्देश के अनुसार दून घाटी का प्रावधान किया गया था।

कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर पर्यावरण वन व जल वायु मंत्रालय ( MoEF) द्वारा साल 2023 को दून घाटी अधिसूचना 1989 निष्क्रिय करने के लिए शासनादेश जारी किया गया। थापर ने कहा राज्य सरकार ने दोबारा केंद्र के निर्देश से उल्टा यह कार्य दून घाटी अधिसूचना हटाने का काम किया है।

अभिनव थापर ने कहा भारत सरकार द्वारा 2019 में National Clean Air Program ( NCAP) शुरू किया गया। जिसमें देश के 131 उन शहरों को चयनित किया गया । जिनकी आबोहवा में AQI प्रदूषण की मात्रा अधिक थी और उनके सुधार के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान भी किया था।

NCAP में उत्तराखंड के 3 शहर देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर को शामिल किया गया और AQI पर्यावरण सुधार के लिए 2021 में लगभग 68 करोड़ रुपए का बजट भी राज्य सरकार को जारी किया गया। लेकिन राज्य सरकार दून घाटी अधिसूचना हटाने का कार्य कर रही है। भारत सरकार के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसारदेहरादून का प्रदूषण स्तर देश के 10 सबसे बुरे शहरों में आता है।

थापर ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के NCAP प्रोग्राम को अनदेखा करते हुए अधिसूचना दून घाटी को हटाने का निर्णय लिया है। जिससे देहरादून और आस पास के क्षेत्र में भारी पर्यावरण नुकसान व प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। थापर ने कहा की कांग्रेस देहरादून, मसूरी, सहसपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, विकासनगर और आसपास के क्षेत्र को बचाने की लड़ाई हम हर स्तर पर लड़ेंगे।

Share This Article
Sakshi Chhamalwan उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया से जुड़ीं युवा पत्रकार हैं। साक्षी टीवी मीडिया का भी अनुभव रखती हैं। मौजूदा वक्त में साक्षी खबरउत्तराखंड.कॉम के साथ जुड़ी हैं। साक्षी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के साथ साथ, देश, दुनिया, और धर्म जैसी बीट पर काम करती हैं।