समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ड्राफ्ट कमेटी ने इस संबंध में दिल्ली में मीडिया से बात कर जानकारी दी है कि शुक्रवार को यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपी जाएगी।
शुक्रवार को सरकार को नहीं सौंपा जाएगा UCC ड्राफ्ट
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है।
इस बात की जानकारी शुक्रवार को जस्टिस(रिटायर्ड) रंजना प्रसाद देसाई दिल्ली में हुई मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट नहींं सौंपा जाएगा।
एक पखवाड़े में सौंपी जा सकती है रिपोर्ट
जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने बताया कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि समिति समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को 15 दिन के भीतर ही सरकार को सौंप सकती है।
27 मई 2022 को किया गया था समिति का गठन
बता दें कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति में चार सदस्य शामिल किए गए थे।
इसके बाद इस समिति में सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। बता दें कि इस समिति के कार्यकाल को दो बार बढ़ा दिया गया है। इस साल मई के महीने में समिति का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ाया गया था।
