देहरादून : राज्य में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई उपनल कर्मियों को विभिन्न सरकारी विभागों से हटाया भी जा चुका है। उनको वापस नौकरी पर रखने और उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की संभानाएं नजर आने लगी हैं। विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थानों में लंबे समय से तैनात उपनल के आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार नियमावली बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए नियमावली बनाई जा सकती है। इसके लिए हिमाचल में लागू नियमावली मंगाया जा चुका है। उसके अनुसार नियमित करने के लिए उत्तराखंड में भी नियमावली बनाई जाएगी।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मिले उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने नियमित करने का आश्वसन दिया है। भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी और स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि प्रदेश में करीब 20 हजार उपनल कर्मचारी आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। न्यायालय से भी उनके चरणबद्ध नियमितीकरण का आदेश हो चुका है। उन्हें नियमित करने पर विचार होना चाहिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। हिमाचल में लागू नियमावली को मंगाया गया है। नियमावली का अध्ययन करने के बाद सरकार नियमावली का प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट में लाएगी। उन्होंने उपनल की महिला कार्मिकों को बाल्य देखभाल अवकाश और पितृत्व अवकाश देने का अनुरोध किया।
