गैरसैंण: उत्तराखंड में जनरल-ओबीसी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से जहां सरकार के सामने कई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। वहीं, सरकार यह भी निर्णय नहीं ले पा रही है, कि उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए या आरक्षण को खत्म किया जाए। त्रिवेंद्र सरकार जहां इस मामले पर पूरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है।
वहीं, भाजपा के 2 विधायकों ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजा है। मसूरी से भाजपा विधायक गणेश जोशी और रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग से जुड़ा पत्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया है। दोनों ही विधायको के मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग किए जाने को पर जनरल-ओबीसी मोर्चा ने दोनों भाजपा विधायकों का आभार भी जताया।
विधायकों के इन पत्रों के बाद मामले में सियासत नये सिरे से जोर पकड़ सकती है। भाजपा विधायकों कके पत्रों के बाद सरकार के भीतर ही इस मसले पर नया विवाद खड़ा हो सकता है, जिससे पार पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जनरल-ओबीसी मोर्चा मामले को लेकर पूरी तरह से मुखर है। जबकि एससी/एसटी कर्मचारी सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सरकार का समर्थन कर एससी/एसटी कर्मचारी अपने लिए सरकार की सहानुभूति हासिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिते, लेकिन विधायकों के जनरल-ओबीसी कर्मचारी मोर्चो के पक्ष मंे आने से मामले में नया मोड़ आ गया है।
