किसानों के लिए केंद्र से बड़ी खबर है। इस खबर का इंतजार किसान बेसब्री से कर रहे हैं। जी हां बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने बुधवार को अपनी मुहर लगा दी. अब कानून की वापसी के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल आएगा. सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. पीएम मोदी की अध्यक्षता हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया गया.
गौर हो की पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था. कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे।
आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से शुरू हो रहा है. संसदीय नियमों के अनुसार किसी भी कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जो किए नए कानून को बनाने को लेकर होती है. इसका मतलब कि तीनों कृषि कानूनों को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्य सभा से वापसी का बिल पास करना होगा. दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून रद्द हो जाएगा.
