देहरादून: लाॅकडाउन के बाद से ही उत्तराखंड की सीमाएं अन्य प्रदेशों के वाहनों के लिए सील की गई हैं। इस पर फिर से फैसला लिया गया है कि पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी। साथ ही यह भी तय किया गया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के भीतर बसों में सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने और किराया दोगुने की जगह डेढ़ गुना किया जाएगा। साथ ही सितंबर तक का टैक्स भी माफ किया जाएगा। दोनों ही मुद्दों को स्वीकृति के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें तय किया गया कि फिलहाल अंतरराज्यीय बसों को संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। दोगुने किराये को डेढ़ गुना करने पर जरूर फैसला हुआ है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। राज्य के भीतर 22 जून से किराया दोगुना कर निजी, रोडवेज बसों और अन्य व्यवसायिक वाहनों के संचालन की अनुमति दी थी।
रोडवेज ने किराया 67 फीसद ही बढ़ाने का निर्णय लिया था। हालांकि, अंतरराज्यीय परिवहन शुरू न होने से मौजूदा समय में रोडवेज और निजी बसें प्रदेश के मार्गों पर ही चल रहीं। प्रदेश के एक जनपद से दूसरे जनपद के बीच यदि उत्तर प्रदेश का मार्ग पड़ता है। वहां बसें नहीं चलाई जा रहीं।
