देहरादून: AAP ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है। वचन पत्र कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने जारी किया। साथ ही कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि गैरसैण को स्थाई राजधानी बनाएंगे। छह नए जिले बनाने की बात भी कही गई है। आम आदमी पार्टी प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 24 घंटे फ्री बिजली, एक लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार न मिलने तक पांच हजार रुपये भत्ता, महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि, शहीदों के परिजनों को एक करोड़ की आर्थिक सहायता, पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, मुफ्त तीर्थ यात्रा का दावा किया गया।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड की पहाड़ी कृषि नीति लाएंगे। उत्तराखंड में यूथ असेंबली का गठन किया जाएगा। युवा सोच पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल की 10 प्रमुख गारंटी भी शामिल हैं।
घोषणा पत्र के खास मुद्दे
-गैरसैण को बनाएंगे स्थायी राजधानी और परिसम्पत्तियों पर उत्तराखंड का हक।
-छह नए जिलों का गठन किया जाएगा। (काशीपुर, रूड़की, कोटद्वार, डीडीहाट, रानीखेत और यमुनोत्री)
-उत्तराखंड में मजबूत भू-कानून लागू किया जाएगा।
-पर्वतीय क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए उत्तराखंडियत पेंशन लागू की जाएगी।
-शिक्षा का बजट बढ़ा के राज्य के कुल बजट का 25ः किया जाएगा।
-पुलिस कर्मियों को रु 4600 ग्रेड पे।
-ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाएगी।
-उपनल, पीआरडी व अन्य संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
-आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सारी सरकारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिलेंगी।
-महिला कल्याण की दिशा में सतत प्रयासों के लिए अलग महिला बजट जारी किया जाएगा।
-सेना में भर्ती की ट्रेनिंग देने के लिए जनरल बिपिन रावत आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टिट्यूट का निर्माण होगा।
-गेहूं- धान रु 2500 में और गन्ना रु 400 की दर से खरीदा जाएगा।
-राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हीगी।
-उत्तराखंड में स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी का निर्माण होगा।
-उत्तरखंड राज्य की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश में शीतकालीन ओलंपिक के नियोजन का प्रयास किया जाएगा।
-गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमी का निर्माण किया जाएगा।
-उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल और वैलनेस टूरिज्म का हब बनाया जाएगा।
-पर्वतीय क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध की जाएगी।
-तीर्थ पुरोहितों के लिए विशेष पेंशन और पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
-मलिन बस्ती के लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए मालिकाना हक दिया जाएगा।
