उत्तराखंड में जहां फरवरी और मार्च में बजट सत्र सरकार के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। तो वहीं जनवरी के महीने के अंत में धामी सरकार विशेष सत्र का आयोजन भी कर सकती है। विशेष उद्देश्य के साथ धामी सरकार विशेष सत्र बुलाने जा रही है।
इस खास वजह से बुलाया जाएगा विशेष सत्र
उत्तराखंड की धामी सरकार के द्वारा बजट सत्र से पहले धामी सरकार के द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन करवाया जाएगा। संसदीयकार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक विधानसभा से पास करवाया जाएगा।
संसदीयकार्य मंत्री ने बताया कि राज्य आंदोलनकारी की 10 फीसदी आरक्षण का मसाला विधानसभा सत्र के दौरान प्रवर समिति को सौंपा गया था। समिति के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को समिति की रिपार्ट सौंप दी गई है। इसके साथ ही यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट भी सरकार को प्राप्त होने पर सत्र से यूसीसी कानून का विधेयक सरकार विधानसभा से पास करवाएगी।
कई महत्वपूर्ण विधेयकों को कराया जाएगा पास
जनवरी में विशेष सत्र के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जरूरी कामकाज को लेकर सत्र आयोजित किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास करवाया जाएगा। सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से प्रदेश में चर्चाओं के बाजार गर्म हैं।
जल्द लागू हो सकता है यूसीसी
विशेष सत्र के आयोजन के बाद ऐमा माना जा रहा है कि सरकार यूसीसी कानून विधेयक और राज्य आंदोलनकारी को 10 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने के विधेयकों को विधानसभा के विशेष सत्र से पास करवाने के लिए विशेष सत्र बुलाने जा रही है। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद धामी सरकार विशेष सत्र बुला सकती है।
