हरिद्वार में राशन की दुकानों पर बड़े फर्जीवाड़े की बू आ रही है। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की सख्ती के बाद अब सिस्टम ने अपना काम शुरु किया है। सूचना आयुक्त के निर्देशों के बाद हरिद्वार में खाद्य विभाग ने राशन की पांच दुकानों को निलंबित भी कर दिया है। इन दुकानों से जुड़े अभिलेख गायब हैं और इनके स्टाक से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है।
दरअसल सूचना के अधिकार के तहत मिले एक आवेदन में राशन की दुकानों से संबंधित अभिलेखों की कॉपी मांगी गई थी। इस क्रम में जब जांच हुई तो पता चला कि कई दुकानों के अभिलेख गायब हो गए हैं।
43 दुकानों के साक्ष्य गायब
सूचना आयोग के निर्देश के बाद हरकत में आए खाद्य विभाग ने खुलासा किया कि अब तक हरिद्वार जिले में ही 43 राशन विक्रेता अपने अभिलेखों के गुम या नष्ट होने की एफआइआर दर्ज करा चुके हैं। आयोग ने इसे गंभीर करार देते हुए शासन के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए हैं।
घपलों के साक्ष्य मिटाने की साजिश तो नहीं ?
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अप्रैल में अपने अंतरिम आदेश में सरकारी राशन की दुकानों के अभिलेख खोने के मामले में कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने अभिलेख खोने व पुलिस में सूचना दर्ज कराने के मामले में गहन जांच करने का आदेश दिए थे। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जांच इस दृष्टिकोण से कराई जाए कि कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घपले के साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से तो रजिस्टर गायब नहीं हुए ?
