देहरादून: उत्तराखंड पुलिस में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में लंबे समय बात हो रही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय पिछले महीने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कॉन्स्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेज चुका है।
चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि, अगले सप्ताह तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है। हालांकि इससे पहले जेई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि जेई भर्ती का अधियाचन विभाग को पहले मिला था। वही इस भर्ती के तुरंत बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने आरक्षियों के 1521 रिक्त पदों की भर्ती के लिए यूकेसीसीसी को अधियाचन भेजा है। 27 सितम्बर, 2021 को पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड द्वारा पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के अन्तर्गत आरक्षीयों के सीधी भर्ती से जनपदीय पुलिस (पुरुष) के 785, व पीएसी/आईआरबी (पुरुष) के 291 तथा फायरमैन पुरुष के 291 और महिलाओं के 133 पद अनुमन्य करते हुये कुल 445 पद, इस प्रकार कुल 1521 रिक्त पदों की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया है।
लम्बे अंतराल बाद हो रही पुलिस भर्ती में बेरोजगार युवा अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर प्रदेश के युवाओं ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी प्रेषित किया है। बेरोजगारों का कहना है कि उत्तराखंड में करीब पिछले 6-7 सालों में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। अब जबकि पुलिस भर्ती शुरू हो रही है, लेकिन उम्र सीमा में केवल एक साल की छूट दिए जाने से हजारों बेरोजगार युवा इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे।
इनमे कई युवाओं को पुलिस की पिछली भर्ती में भी मौका नहीं मिल पाया, उस समय इनकी उम्र न्यूनतम आयु सीमा 18 साल पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब इनकी उम्र अधिकतम आयु सीमा को पार कर गई है। इस तरह यह युवा बिना किसी अवसर के इस भर्ती में प्रतिभाग करने से वंचित रह जाएंगे। बेरोजगारों का कहना है कि इस आयु वर्ग के युवाओं को भी पुलिस भर्ती में अवसर की समानता मिलनी चाहिए।
वर्तमान ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल है, वहीं इस साल सभी भर्तियों की अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जो इस भर्ती में भी लागू होगी। इसके बाद भी अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष हो जाएगी। साथ ही आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ऐसे में यदि उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष होगी, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 5 साल की छूट के साथ ही 1 साल की अतिरिक्त छूट दिए जाने पर कुल 6 साल की छूट के साथ अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष मान्य हो जाएगी।
