देहरादून: राज्य में 18 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इनमें कुछ ऐसे पत्रकार भी शामिल हैं, जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई थी। सीएम के इस फैसले के पीछे सूचना महानिदेशक रणबीर सिंह चौहान की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए गठित समिति के साथ इस मसले पर चर्चा की और फिर प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने पेश किया।
उनके सामने सभी बातें रखीं और उनको इस फैसले के लिए राजी भी कर लिया। पत्रकारों के हित में लिया गया, यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। सूचना महानिदेशक बनने क बाद से ही यह उम्मीदें की जा रही थी कि नए सूचना महानिदेशक पत्रकार हितों को सरकार के लिए बेहतर साबित होंगे। उनके इस फैसले से पत्रकार खासे खुश हैं। इस फैसले के अनुसार 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राज्य बनने के बाद से अब तक से पहली बार 90 लाख की बड़ी सहायता राशि पहली बार स्वीकृत की गई है। महानिदेशक सूचना रणबीर सिंह चौहान ने बताया कि पत्रकार कल्याण कोष हेतु गठित समिति की बैठक विगत 1 जून को की गई थी, जिस पर आज मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। महानिदेशक ने बताया कि समिति के समक्ष राज्यभर से 18 प्रस्ताव आये थे, जिन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई है।
समिति के सम्मुख 8 प्रस्ताव ऐसे भी आये थे, जिनके अभिलेख पूर्ण नहीं पाये गये। इसके लिए सभी जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
