देहरादून : दूसरी बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मीटिंग बड़ा फैसला लिया. मुख्यमंत्री ने जनता से किया अपना वादा पूरा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई है. जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी. गुरूवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि सरकार आने के बाद वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे. हालांकि इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बहस हुई है लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के इस मामले पर सवाल उठाने पर अब भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है।
इस पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने का जो फैसला लिया है वों एतिहासिल फैसला है लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर ये साबित कर दिया है कि वो समान नागरिक संहिता कानून ना चाहकर तुष्टिकरण में अधिक विश्वास रखती है लेकिन ये निर्णय अपने आप में संविधानिक है। और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुकूल है और इस कानून की जरुरत पर माननीय न्यायालय ने भी जोर दिया है।
