देहरादून : शाम चार बजे सचिवालय में शुरु हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट 6:30 बजे खत्म हुई। इस बैठक में 21 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने चर्चा की और 21 में से 20 फैसलों पर मुहर कैबिनेट की मुहर लगी। वहीं 1 बिंदू अगली कैबिनेट बैठक में आने पर सहमति बनी।
इन-इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपार्ट 2018 -19 को सदन की पटल पर लगी मुहर। आडीपीएल में विधुत विभाग की 257 करोड़ 61 लाख की बिल राशि पर लिया गया फैसला, 46 करोड़ राशि आडीपीएल से ली जाएगी,211 करोड़ बुक एडजस्टमेंट पर बनी सहमति।
शहरी निकायों में जन सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाने के लिए 27 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई
देहरादून मेंनए निकायों में शामिल किए गए क्षेत्रों में भवन कर को छूट दी गयी। 40 निकायों में राहत दी गई है। बता दें कि इन निकायों से 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों पर फैसला लागू होगा।
ट्रेड लाइसेंस में रियायत दी गयी।
चार धाम के लिए वाहनो कें ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन बनाने पर मुहर, 10 सीटर से नीचे वाहनो के ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बन सकेंगे।
अति संवेदनशील सूचना संरचना 2020 नियमावली को मिली मंजूरी
कोविड 19 को लेकर महामारी को नियंत्रण पाने के लिए 100 शासनादेश किए गए सरकार के द्वारा जारी ,कैबिनेट के समक्ष जानकारी रखी गयी।
30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की धन राशि एससी छात्रवृति छात्रों के लिए जारी की गई।
उत्तराखंड के प्रति ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने को कैबिनेट ने मुहर लगाई।
उत्तराखंड खंडसारी नीति को अगले साल तक के लिए भी लागू किया गया।
उत्तराखंड उद्यान खाद्य प्रसंस्करण नियमावली 2020 को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड में बनेंगे मधु गांव, हर ब्लॉक के न्यापंचायत के एक में मधु गांव बनेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर बड़े फैसले, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने किया अंगीकरण, शिक्षा नीति को लागू करने के लिए दो कमेटियां बनी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी बनी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भी टास्क फोर्स बने। टास्क फोर्स में उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 5100 महिलाओं के लिए नई योजना, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा व्यापार स्थल, 40% खर्च देगी सरकार 60% खर्च लाभार्थी को करना होगा वहन
जैसे जैसे फैसले आ रहे हैं खबर अपडेट की जा रही है..
